Editorial: ईव्हीएमचा वितंडवाद | EVM Controversy | DS Marathi

जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीवादी देश म्हणून भारताच्या प्रत्येक गोष्टीचे सदैव कौतुक होते. विशाल लोकसंख्येमुळे आपले सारेच काम भव्य असते. या भव्यतेत देशातील शेवटच्या माणसाचा विश्वास जिंकण्याचे काम खरेच होते काय, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला हवा. लोकशाहीच्या उदार तत्त्वांमध्ये शंकांना स्थान नसते... नसावे. महाराष्ट्रात नुकतीच विधानसभेची निवडणूक आटोपली. त्यातील निकाल स्तिमित करणारे होते. विरोधी पक्ष तर सोडाच, पण सत्ताधारी पक्षही निकालांनी आश्चर्यचकित झाले. या एकूण निकालाने विरोधक मोडकळीस आले आहेत.

विरोधीपक्षनेतेपदही त्यांना मिळणार नाही, अशी राज्यात अवस्था आहे. त्याचवेळी, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात नवे सरकार आरुढ होणार, हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे स्पष्ट झाले. एकीकडे सत्ताधारी पक्ष एकसंध होत असताना, विरोधी पक्षांना मात्र एकत्रित आणणारा मुद्दा समोर नव्हता. पुढील पाच वर्षे एकत्र काढायची असतील, तर ‘किमान समान कार्यक्रम’ लागतो. ‘ईव्हीएम’ अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनने विरोधी पक्षांना पहिला समान कार्यक्रम दिला, असे म्हणता येईल. ‘ईव्हीएममुळे आम्ही हरलो’, हा पराभूतांचा दावा नवा नाही. प्रत्येक निवडणूक झाली की तो नव्या त्वेषाने पुढे येतो. खरेतर सन २०१७मध्ये निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमविषयीच्या शंका सिद्ध करण्याबद्दल दिलेली संधी विरोधकांना पेलता आली नव्हती. आता उरलेली पत सांभाळायची असेल तर ईव्हीएमला तीव्र विरोधाखेरीज पर्याय नाही हे दाहक तथ्य विरोधी पक्षांना उमगले आहे.

आंदोलने विसरलेला पक्ष तसाही लोकविस्मृतीत जातो. बळकट बहुमतानंतर सत्ताधाऱ्यांमधील विसंवाद वाढेल, हा विरोधकांचा तर्क काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बुधवारच्या पत्रकार परिषदेमुळे मोडीत निघाला. बहुमत मिळाल्यानंतरही नेत्यांची निवड लाबंली, तर काय होते याचा अनुभव राज्याने यापूर्वी घेतला आहे. ती अनागोंदी आणि परराज्यवारी टळली याबद्दलचा नि:श्वास यंदा राज्यातील जनतेने नक्कीच सोडला असेल. अशा वेळी ईव्हीएमचा मुद्दा मुठीतून निसटू न देण्याचा विरोधकांनी पण केलेला दिसतो. त्याविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी घेतला आहे.