पंढरपूर–लोणंद (फलटणमार्गे) नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्प (~१०८ किमी) बाबतची सध्याची प्रशासकीय, राजकीय आणि तांत्रिक माहिती

'स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनी का?' – जनतेचे प्रश्न व वास्तव

ब्रिटीश काळात सुरु झालेली भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेला उशीर यावरून स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत:

• ब्रिटीशकालीन नियोजनाचे अपयश: बार्शी लाईट रेल्वे कंपनीने १९२९ मध्ये या मार्गासाठी जमीन संपादित केली होती. ब्रिटीश सरकार निघून गेल्यानंतर ७० ते ७५ वर्षे उलटूनही हा रेल्वे मार्ग का होऊ शकला नाही?

• शेतकऱ्यांची फसवणूक व संभ्रम: १९४९ मध्ये सरकारने 'अधिक अन्नधान्य पिकवा' योजनेखाली या जमिनी स्थानिक शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी दिल्या. पिढ्यानपिढ्या (७० हून अधिक वर्षे) या जमिनींवर शेती करणाऱ्या कुटुंबांना अचानक 'तुमची जमीन रेल्वेची आहे' असे सांगून ताबा मागितल्याने "शासनाने इतके दशक काय केले?" असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

  

• २०१३ च्या कायद्यानुसार मोबदल्याची मागणी: ब्रिटीश काळातील संपादनाचा दाखला देऊन आजच्या काळात शेतकऱ्यांना नव्या कायद्यानुसार (LARR Act 2013) योग्य मोबदला नाकारला जात असल्याचा आरोप स्थानिक करत आहेत.

• प्रकल्पाची खरी गरज: स्वातंत्र्योत्तर भारतात रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी, दुष्काळी भागातील शेतमालाला (साखर, दूध, फळे) थेट बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आणि पंढरपूरला येणाऱ्या कोट्यवधी वारकऱ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी हा ब्रॉडगेज मार्ग अत्यंत आवश्यक बनला आहे.

जिल्हाधिकारी आदेश, भूमी अभिलेख आणि नगर भूमापन (City Survey) कारवाई

• जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया: पंढरपूर शहरातील उर्वरित सुमारे १६ हेक्टर जमीन रेल्वे प्रशासनाच्या ताब्यात देण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

• ऐतिहासिक जमिनीचा शोध आणि सुपरइम्पोजिशन:

  • बार्शी लाईट रेल्वे कंपनीने १९२९ मध्ये पंढरपूर ते लोणंद मार्गासाठी सुमारे ९२२ एकर जमीन संपादित केली होती. १९४९ मध्ये ही जमीन 'अधिक अन्नधान्य पिकवा' (Grow More Food) योजनेखाली शेतकऱ्यांना 'एक साली' (एका वर्षाच्या) कराराने देण्यात आली.

  • विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, महसूल विभाग, भूमी अभिलेख (District Superintendent of Land Records) आणि नगर भूमापन अधिकारी १९२९ च्या ऐतिहासिक नकाशांचे (नकाशे ०१ ते ७९) रेल्वेच्या आधुनिक ड्रोन सर्व्हे जीआयएस (GIS) नकाशांशी सुपरइम्पोजिशन (Superimposition) करत आहेत.

• हद्दींची निश्चिती: जुने सीमेचे दगड (Boundary Stones) आणि ड्रोन मॅपिंगचा वापर करून पंढरपूर व माळशिरस तालुक्यातील गावांची हद्द आणि जमिनीची सद्यस्थिती निश्चित केली जात आहे.

राष्ट्रीय व रेल्वे धोरणात्मक अपडेट्स

• डीपीआर (DPR) आणि मंजुरी: रेल्वे मंत्रालयाने या सुमारे १०९ किमी लांबीच्या फलटण–पंढरपूर टप्प्याचा तांत्रिक सर्व्हे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) पूर्ण केला आहे.

• ५०:५० निधीचा वाटा: हा प्रकल्प साधारण ₹१,९०० कोटी खर्चाचा असून, यासाठी केंद्र सरकार (भारतीय रेल्वे) आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात ५०:५० टक्क्यांच्या आर्थिक सहभागाचा करार झालेला आहे.

• पंढरपूर कॉरिडॉरशी सांगड: राज्य शासनाच्या सुमारे ₹४,००० कोटींच्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास कॉरिडॉर प्रकल्पाशी या रेल्वे मार्गाचे नियोजन जोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे वारकरी आणि प्रवाशांची मोठी सोय होईल.

राजकीय भूमिका आणि स्थानिक घडामोडी

• केंद्र व राज्य सरकारचा पाठपुरावा: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रेल्वेमंत्री आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्याकडून या मार्गातील महसुली जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

• प्रादेशिक विकास व राजकीय महत्त्व: दुष्काळी मानल्या जाणाऱ्या माळशिरस, फलटण आणि पंढरपूर भागाला थेट ब्रॉडगेज रेल्वेने जोडल्यामुळे साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय आणि कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीला मोठा हातभार लागणार आहे. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांसाठी हा महत्त्वाचा विकासमुद्दा ठरला आहे.

• शेतकऱ्यांचे प्रश्न व विरोध:

  • १९४९ मध्ये 'एक साली' करारावर दिलेल्या या जमिनींवर गेल्या अनेक पिढ्यांपासून स्थानिक शेतकरी शेती करत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या भूसंपादन १९२९ मध्येच झाले असल्याने नवीन कायद्यानुसार मोबदला मिळण्याबाबत स्पष्टता नसल्याने काही ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे.

  • महसूल प्रशासन कोणत्याही प्रकारचा कायदा-सुव्यवस्थेचा किंवा विरोधाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पडताळणी करत आहे.

जिल्हाधिकारी आदेश, भूमी अभिलेख व नगर भूमापन (City Survey) कारवाई

जमिनीच्या मालकी हक्काची पडताळणी आणि हस्तांतरण ही या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे.

                 [१९२९] बार्शी लाईट रेल्वेद्वारे भूसंपादन (~९२२ एकर)
                                         │
                                         ▼
                 [१९४९] 'अधिक अन्नधान्य पिकवा' योजनेअंतर्गत महसूल विभागाकडे
                                         │
                                         ▼
                 [१९५८ ते आजतागायत] स्थानिक शेतकऱ्यांना 'एक साली' कराराने वाटप
                                         │
                                         ▼
  [सध्याची कारवाई] ड्रोन सर्व्हे जीआयएस (GIS) नकाशांद्वारे जमिनीचे सुपरइम्पोजिशन

• ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (१९२९–१९४९): तत्कालीन बार्शी लाईट रेल्वे कंपनीने १९२९ मध्ये या मार्गासाठी सोलापूर (८०७.१ एकर) आणि सातारा (११५.३३ एकर) जिल्ह्यात एकूण ९२२.४३ एकर जमीन संपादित केली होती. रेल्वे मार्ग वेळेत न झाल्यामुळे १९४९ मध्ये ही जमीन महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली व 'अधिक अन्नधान्य पिकवा' (Grow More Food) योजनेखाली शेतकऱ्यांना 'एक साली' (दरवर्षी नूतनीकरण) करारावर देण्यात आली.

• जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांचे आदेश:

  • विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलुकंवार आणि सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनीचा शोध घेऊन ती रेल्वेच्या ताब्यात देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

  • भूमी अभिलेख विभाग (District Superintendent of Land Records) आणि पंढरपूर व माळशिरस येथील नगर भूमापन अधिकारी (City Survey Offices) १९२९ च्या मूळ नकाशांचे (नकाशे ०१ ते ७९) भारतीय रेल्वेच्या आधुनिक ड्रोन सर्व्हे जीआयएस (GIS) नकाशांशी सुपरइम्पोजिशन (Superimposition) करत आहेत.

  • प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जुने सीमेचे दगड (Boundary Stones) शोधून हद्दी निश्चित केल्या जात आहेत.

• शहरातील जमीन हस्तांतरण: पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी (SDO) सचिन इतके यांच्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागातील ८०% हद्द निश्चिती पूर्ण झाली असून पंढरपूर शहरातील उर्वरित १६ हेक्टर जमीन थेट रेल्वे प्रशासनाकडे सोपवण्याची अंतिम प्रक्रिया सुरू आहे.

बाधित गावे आणि क्षेत्राचा तपशील

हा प्रकल्प प्रामुख्याने १४ हून अधिक महत्त्वाच्या गावांतून जात असून एकूण ६०० एकरपेक्षा जास्त जमिनीची पडताळणी सुरू आहे:

याशिवाय पिंपरी, माळशिरस शहर, पिळिव आणि पुरंदवडे या गावा गावांमधील जमिनींचाही यात समावेश आहे.

राष्ट्रीय धोरण, रेल्वे पायाभूत सुविधा व निधी

• डीपीआर (DPR) पूर्ण: केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फलटण–पंढरपूर टप्प्याचा तांत्रिक व वाहतूक सर्व्हे पूर्ण झाला असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report - DPR) अंतिम करण्यात आला आहे.

• ५०:५० निधीचा करार: या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजपत्रकीय खर्च सुमारे ₹१,९०० कोटी असून, यात केंद्र सरकार (भारतीय रेल्वे) आणि महाराष्ट्र शासन ५०:५० टक्के असा निम्मा-निम्मा खर्च उचलणार आहेत.

• पंढरपूर विकास आराखड्याशी सांगड: राज्य सरकारच्या ₹४,००० कोटींच्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्र कॉरिडॉर प्रकल्पाशी या रेल्वे लाईनचे नियोजन जोडण्यात आले आहे. आषाढी आणि कार्तिकी वारीच्या काळात येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

राजकीय भूमिका आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे प्रश्न

• राजकीय पाठपुरावा: केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी (उदा. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर) यांच्याकडून या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. फलटण, माळशिरस आणि पंढरपूर या दुष्काळी भागाला थेट पुण्याशी व ब्रॉडगेज नेटवर्कशी जोडल्यामुळे साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय आणि कृषी मालाच्या वाहतुकीला मोठा वेग मिळेल, असा राजकीय नेत्यांचा दावा आहे.

• स्थानिक शेतकऱ्यांची चिंता व विरोध:

  • १९२९ मधील भूसंपादनामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ही जमीन रेल्वेचीच मानली जात आहे.

  • गेल्या तीन पिढ्यांपासून (१९४९ पासून) या जमिनीवर शेती करणाऱ्या किंवा नंतरच्या काळात खरेदी-विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार (२०१३) मोठा मोबदला मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

  • यामुळे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी महसूल प्रशासन आणि भूमी अभिलेख अधिकारी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

ब्रिटिश काळात (१९२९) मोबदला दिला होता का?

• तांत्रिक व कागदपत्री नोंद: १९२९ मध्ये 'बार्शी लाईट रेल्वे कंपनी'साठी पंढरपूर आणि माळशिरस परिसरातील सुमारे ९२२ एकर जमिनीचे रीतसर भूसंपादन (Land Acquisition) पूर्ण करण्यात आले होते.

• मोबदल्याची वस्तुस्थिती: प्रशासकीय नोंदींनुसार तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने या भूसंपादनाचा मोबदला (Compensation) जमीनमालकांना दिला होता आणि ही जमीन रेल्वेच्या नावावर वर्ग झाली होती.

• १९४९ मधील ताबा हस्तांतरण: हा प्रकल्प त्यावेळी पूर्ण न झाल्याने १९४९ मध्ये राज्य सरकारने ही जमीन शेतकऱ्यांना 'अधिक अन्नधान्य पिकवा' (Grow More Food) योजनेखाली 'एक साली' (वार्षिक करारावर) शेती करण्यासाठी दिली. तांत्रिकदृष्ट्या ही जमीन रेल्वे/शासनाचीच असल्याने प्रशासकीय स्तरावर "या जमिनीचे एकदा भूसंपादन झाले असल्याने पुन्हा नवीन भूसंपादन किंवा मोबदला दिला जाणार नाही" अशी कायदेशीर भूमिका घेतली जात आहे.

 मोबदला मिळालेला आहे की नाही, याची खात्री कशी केली जात आहे?

• गॅझेट व अवार्ड (Award) नोंदींची पडताळणी: जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख (District Superintendent of Land Records) अधिकारी १९२९ च्या मूळ भूसंपादन अवार्ड (Land Acquisition Award Paperwork) आणि गॅझेटमधील नोंदी तपासून पाहत आहेत.

• अभिलेख पडताळणी: तत्कालीन जमीनधारकांच्या नावे भरपाईची रक्कम जमा झाली होती का, याच्या ७/१२ फेरफार नोंदी आणि हक्कसोड पत्रके (Rights of Record) महसूल दप्तरी तपासली जात आहेत.

 शेतकऱ्यांना नोटीस देणे व कळविण्याची प्रक्रिया

• प्रत्यक्ष सर्व्हे व हद्द निश्चिती: १९२९ चे मूळ नकाशे (नकाशे ०१ ते ७९) आणि रेल्वेचे आधुनिक ड्रोन-जीआयएस (GIS) मॅपिंग यांचे सुपरइम्पोजिशन (Superimposition) करून सीमांकन केले जात आहे.

• जागेवर जाऊन खातरजमा व पंचनामा: तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि भूमी अभिलेख पथक प्रत्यक्ष शेतात जाऊन जुने हद्दीचे दगड (Boundary Stones) शोधून पंचनामा करत आहेत.

• शेतकऱ्यांना अधिकृत सूचना/नोटीस:

  • ड्रोन सर्व्हे व नकाशा जुळवणी पूर्ण झाल्यानंतर, सध्या त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष वहिवाट करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जात आहे.

  • यादी अंतिम झाल्यावर महसूल प्रशासनाकडून संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा ताबा रेल्वेकडे देण्याबाबत आणि जुन्या नोंदींची स्पष्टता देणाऱ्या अधिकृत नोटिसा (Notices) बजावल्या जात आहेत.

 शेतकऱ्यांची अडचण व कायदेशीर पेच

• पिढ्यानपिढ्या ताबा: १९४९ च्या 'एक साली' कराराची कोणतीही नवी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने, अनेक शेतकऱ्यांच्या ३ ते ४ पिढ्यांनी ही जमीन स्वतःची समजून त्यावर शेती केली किंवा परस्पर खरेदी-विक्री केली.

• नवीन कायद्यानुसार मोबदल्याची मागणी: बाधित शेतकरी व स्थानिक प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, "जर जुन्या मोबदल्याचे स्पष्ट पुरावे नसतील किंवा जमिनीवर दीर्घकाळ ताबा असेल, तर नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला दिला जावा."

• प्रशासनाचा मार्ग: प्रशासनाने कोणताही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून थेट कारवाई न करता, भूमी अभिलेख नोंदींची खात्री करून आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश महसूल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.